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हरपालपुर में बेशकीमती शासकीय भूमि पर भू-माफियाओं की नजर, अतिक्रमण पर नगर पालिका अध्यक्ष का आश्वासन

हरपालपुर, जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश) - हरपालपुर नगर में बेशकीमती शासकीय भूमि पर भू-माफियाओं की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं नगर के हृदय स्थल पर स्थित उस खाली पड़ी शासकीय जमीन की, जिस पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, वहीं कुछ अन्य हिस्सों पर भी कब्जे की आशंका मंडरा रही है। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर नगर में चिंता का माहौल है।

जब इस महत्वपूर्ण शासकीय भूमि के संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष से बात की गई, तो उन्होंने वस्तुस्थिति से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उच्च प्राथमिकता के साथ इस भूमि का सीमांकन कार्य किया जा चुका है और शेष भूमि का सीमांकन भी जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ भूभाग पर अतिक्रमण हुआ है, और इस समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे और अतिक्रमण को पूरी तरह से मुक्त कराएंगे।

सूत्रों की मानें तो इस बेशकीमती भूमि पर मछली मंडी स्वीकृत हुई है, जो नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। यदि यह योजना साकार होती है, तो यह क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, उस समय संबंधित शासकीय विभाग गहरी नींद में क्यों सो रहे थे? यह लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है।

वर्तमान में, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जिला कलेक्टर द्वारा पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की मुहिम को जोर-शोर से चलाया जा रहा है, हरपालपुर में इस तरह की ढिलाई और अतिक्रमण की घटनाएं प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। क्या यह संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही नहीं है कि शासकीय संपत्ति पर खुलेआम कब्जा हो रहा है और समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है?

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते इस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, तो भू-माफियाओं के हौसले और बुलंद होंगे और शासकीय भूमि का दुरुपयोग बढ़ता जाएगा। नगर पालिका और राजस्व विभाग को अब त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते हुए न केवल अतिक्रमण हटाना होगा, बल्कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर पालिका और राजस्व विभाग कब तक इस अतिक्रमण को हटाने में सफल होते हैं और क्या वे भविष्य में शासकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। हरपालपुर के जागरूक नागरिक इस मामले में त्वरित और न्यायसंगत कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।